ऊर्जा भवन मुख्यालय, देहरादून में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने श्री विनोद कवि के नेतृत्व में अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन) श्रीमान आर.जे. मलिक जिलानी जी ये भेंट की गई, इस दौरान उपमहाप्रबन्धक श्री जीतेन्द्र सिंह जी व वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री राजेश भोरें जी भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन) से माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 के सम्बन्ध में दिनांक 12.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में सचिव (सैनिक कल्याण), उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या I/367134/XVII-C-1/2025/02(7)/2016-TC, दिनांक 03.02.2025 के अनुसार उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियां को समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने के आदश अतिशीघ्र लागू किये जाने का अनुरोध किया गया।
प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अधिशासी निदेशक महोदय के संज्ञान में लाया कि राज्य के कई अन्य विभागों में समान वेतन के आदेश लागू हो चुके हैं तथा लगभग छः माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी उपाकालि, यूजेविएनएल व पिटकुल में अभी तक समान वेतन के आदेश लागू नहीं किए गए जिससे संविदा कर्मचारी मायूस है जबकि उक्त तीनों निगमों में उपनल के कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है। वार्ता के दौरान अधिशासी निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है तथा समान वेतन के आदेश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लगभग सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है जैसे ही उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त होंगे यथाषीघ्र उपाकालि में समान वेतन के आदेश लागू कर दिये जायेंगे।
प्रतिनिधिमण्डल में सर्वश्री विनोद कवि, सुनील चैहान, अनिल नौटियाल, शीला बोरा, हेमलता गूसाईं, मालती कपूर, विजेन्द्र भण्डारी, जितेन्द्र नेगी, नीरज उनियाल, आरती, ममता भट्ट, संगीता नेगी, पूजा लूथरा, दीपक रावत, दीपक कण्डवाल, मुकेश सुंदरियाल, लक्ष्मी जुयाल, प्यार सिंह भण्डारी, प्रमेाद, अजय, विजय इत्यादि उपस्थित रहे।

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