ग्राम पंचायत गलजवाड़ी के ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी आबादी एवं मालिकाना हक की मांग को लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला लंबे समय से शासन, प्रशासन और न्यायालय के स्तर पर लंबित है, जिससे गांव के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार, गलजवाड़ी गांव आजादी से पहले से बसा हुआ है। आबादी और मालिकाना हक की मांग को लेकर मामला शासन, प्रशासन और उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों का दावा है कि उच्च न्यायालय ने भी इस मामले के निस्तारण को शासन स्तर का विषय माना है। इसके अलावा, गांव की आबादी एवं मालिकाना हक को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है।
पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती लीला शर्मा एवं ग्रामवासी पिछले 19 वर्षों से इस मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में सैकड़ों ग्रामीण हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे और पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती लीला शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर गांव की आबादी एवं मालिकाना हक का मुद्दा उठाया।
ग्रामीणों ने मंत्री से आग्रह किया कि इस विषय को जल्द कैबिनेट बैठक में लाकर निर्णय लिया जाए, ताकि ग्रामवासियों को राहत मिल सके। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के भीतर निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।
मंत्री के आश्वासन के बाद पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती लीला शर्मा एवं उपस्थित ग्रामवासियों ने उनका आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित इस मांग का शीघ्र समाधान होगा।