राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग भगवत प्रसाद मकवाना के नेतृत्व में मोर्चा प्रतिनिधिमंडल एवं जिले के अनुश्रवण कमेटी एवं जिला सर्वेक्षण कमेटी देहरादून के नवनियुक्त पदाधिकारीगण जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून के कार्यालय में मुलाकात की तथा एम एस एक्ट 2013 के अंतर्गत मान्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुपालन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के आदेश के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकारो के सर्वेक्षण किए जाने उनको कौशल प्रशिक्षण दिए जाने तथा पूर्व में चयनित मैन्युअल स्कैवेंजर्स को पुनर्वासित करने हेतु स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम लिमिटेड की योजनाओं के अनुसार आसान किस्तों पर ऋण दिए जाने, सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई करते हुए मृत्यु होने पर सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश के अनुसार मुआवजा राशि 10 लख रुपए से बढ़ाकर रुपए 30 लाख तथा अपंग होने की स्थिति में रुपए 20 लाख मुआवजा राशि के आदेश लागू किए जाएं, सर्वेक्षण का कार्य शहरी विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा शीघ्र कराए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा बस्ती क्षेत्र में शिविर लगाकर मैन्युअल स्कैवेंजर्स का सर्वेक्षण कराया जाए तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अनु श्रवण कमेटी और सर्वेक्षण कमेटी की बैठक शीघ्र बुलाई जाए ।
मकवाना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तथा उत्तराखंड सरकार 2018 में भी मैन्युअल स्कैवेंजर्स का सर्वेक्षण करा चुकी है तथा कई हजार लोगों को उत्तराखंड में पूर्व में चयनित किया जा चुका है किंतु उनके कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वासन की स्थिति संतोषजनक नहीं है बैंकों द्वारा भी मैन्युअल स्कैवेंजर्स के ऋण के मामलों में कोताही बरती जाती है । मैन्युअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकारो के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने और रुपए 50 लाख तक के ऋण का प्रावधान किया है तथा कौशल प्रशिक्षण अवधि में भी उनको अनुदान राशि तथा सर्वेक्षण होने पर रुपए 40000 की एक मुस्कान राशि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विद विकास निगम के माध्यम से सीधे मैन्युअल स्कैवेंजर्स के खातों में भेजे जाने का प्रावधान है किंतु अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने बताया कि 27 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में संबंधित विभागों के सचिवों के साथ वार्ता हुई थी जिसमें श्री मकवाना स्वयं उपस्थित रहे चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा सितंबर 2024 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए गए किंतु अधिकारी इस मामले में उदासीनता बरत रहे हैं यदि शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो मान्य मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव को ऐसे अधिकारियों के बारे में अवगत कराया जाएगा जो निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं तथा सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं।
ज्ञापन श्री संदीप सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी को सोपा गया तथा वार्ता की गई। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार के अलावा प्रदेश प्रमुख महामंत्री श्री मदन वाल्मीकि प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश चमन प्रदेश महामंत्री एवं जिला अनु श्रवण समिति सदस्य श्री राजीव राजौरी श्री सोनू गहलोत जिला मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्रीमती अनिका छेत्री जिला मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्री विनोद घाघट प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी श्री विशाल कुमार अनन्त महानगर उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा एवं प्रदेश महामंत्री वाल्मीकि युवा मोर्चा श्री प्रमोद नाहर जिला सर्वेक्षण कमेटी अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री मोर्चा श्री संयम कुमार जिला सर्वेक्षण कमेटी सदस्य एवं महानगर महामंत्री मोर्चा श्रीमती अनीता वाल्मीकि जिला सर्वेक्षण कमेटी सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्री राजेंद्र मचल खंड स्तरीय सर्वेक्षण कमेटी सदस्य श्रीमती कृष्ण चौहान खंड स्तरीय सर्वेक्षण कमेटी सदस्य श्री अर्जुन गहलोत श्री प्रवीण कुमार श्री मयंक मिश्रा आदि मौजूद रहे।