पूर्व विधायक राजकुमार ने मलिन बस्तियों में तोड़फोड़ की कार्यवाही रोकने की मांग को लेकर आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शीघ्र ही कार्यवाही को रोकने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। यहां पूर्व विधायक राजकुमार ने ज्ञापन में कहा है कि मलिन बस्ती के निवासी पिछले तीस से चालीस वर्षों से बस्ती में निवास रहे है और उनके पास पानी, बिजली के अलावा कई अन्य प्रमाण पत्र है परन्तु उन कागजों की जांच न करके सिर्फ पानी, बिजली के बिलों की अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि पानी, बिजली के बिल ही आधार माना जा रहा है।
उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि जिन बस्तीवासियों को नोटिस दिये गये है वह गलत है यदि मलिन बस्ती के निवासियों ने अतिक्रमण की भूमि में अपने भवन बना कर रह रहे थे तो उन्हें सांसद, विधायक, पार्षद, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, जल निगम, जल संस्थान, एमडीडीए, सिंचाई विभाग ने अनेकों विकास कार्य क्यों किये गये है तथा नगर निगम ने भवनों पर हाउस टैक्स लगा रखा है।
उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि बस्तियों में विभिन्न विभागों ने करोड़ों रूपये के निर्माण कार्य किये गये है इसलिए सभी नोटिसों को निरस्त कर तोड़फोड़ की कार्यवाही को तुरन्त रोका जाये। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि पूर्व की नीति के अनुसार जो विधानसभा में पास हुई थी और बस्ती के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाये जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी और उस नीति के अनुरूप ही कोई भी योजना तैयार की जाये, अन्यथा इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जायेगा। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार, कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, जहांगीर खान आदि शामिल रहे।