मलिन बस्तियों में अतिक्रमण के नाम से कई मलिन बस्तीवासियों को एमडीडीए द्वारा दिये गये नोटिसों की दोबारा जांच किये जने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से भेंट कर इस पर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
यहां पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से भेंट करते हुए कहा कि मलिन बस्तियों में अतिक्रमण के नाम से कई मलिन बस्तीवासियों को एमडीडीए द्वारा दिये गये नोटिसों की दोबारा जांच किये जने की मांग की और कहा गया कि भेजे गये नोटिस में कहा गया कि उक्त अतिक्रमण को हटाया जायेगा और इसमें होने वाले व्यय को बकाया की ीांति ही वूसल किये जायेंगें।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री को दिये ज्ञापन में कहा गया कि सभी बस्तियां तीस से पैंतीस वर्ष पुरानी है और इनका परिवार बढता गया और इन बस्तीवासियों ने अपने पुराने भवनों कके बगल में व उसके ऊपर एक एक कमरा और बना दिया जिसमें पानी, बिजली के कनेक्शन 2016 के बाद लगे है जिसको अतिक्रमण का आधार मान लिया है और इन बस्तियों में नगर निगम पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, एमडीडीए, विद्युत विभाग, जल निगम, जल संस्थान और यहां तक नगर निगम ने इन बस्तियों में हाउस टैक्स भी लगा रखा है।
ज्ञापन में कहा गया कि जिसमें करोडों के काम हुए है और इन बस्तीवासियों ने मेहनत, मजदूरी करके धीरे धीरे अपना मकान बनायया है और यदि यहां भी अतिक्रमण की थी तो उन सभी को पानी बिजली के साथ ही विकास कार्य क्यों किये गये। ज्ञापन में कहा गया कि सभी अतिक्रमण के खिलाफ है परंतु यदि हम सभी लोगों को मकान बनाने को लेकर पहले रोक दिया जाता तो इन लोगों की मेहनत मजदूरी की कमाई जिससे सभी सुविधायें सरकार द्वारा दी गई है नहीं दी जानी चाहिए थी। इस अवसर पर ज्ञापन में कैबिनेट मंत्री से दोबार जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, सोम प्रकाश वाल्मीकि, अर्जुन सोनकर, जहागीर ख़ान , दीप चौहान, निखिल कुमार ,सुनील बांगा सहित अनेक कांग्रेसजन शामिल रहे।