(1) ज्ञापन में वर्ष 2025-26 के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के विकास हेतु आवंटित बजट राशि के लैप्स होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। मांग की गई कि लैप्स हुई राशि को तत्काल पुनः रिवाइव कर लंबित विकास प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि SC/ST समाज के विकास कार्य प्रभावित न हों।
(2) इसके साथ ही अठूरवाला में देहरादून एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं राज्य सरकार द्वारा विस्तारित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को भी उठाया गया। मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मुख्य सचिव जी से मांग की गई कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को
1- जमीन के बदले जमीन दी जाए,
2- हिमालयन चौक से पुलिस चौकी जौलीग्रांट तक सर्कल रेट एक समान किया जाए,
3- विस्थापन प्रक्रिया से छूटे हुए 9 परिवारों को
भी विस्थापन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए।
एवं ज्ञापन के माध्यम से और भी माँग की गई
मांगपत्र में कहा गया कि लंबे समय से प्रभावित परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे।
यदि जनहित और सामाजिक न्याय से जुड़े इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो मजबूरन घेराव, धरना-प्रदर्शन एवं जनआंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा, मनजीत सजवान, सोनू सजवान, विनोद सिंह नेगी एवं अन्य समस्त साथीगण व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।